विराटनगर, ९ असोज । कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सम्पत्ति विवरण पुनः भरेर बुझाउन प्रदेशभरका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विराटनगरले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहहरूलाई तत्काल सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको हो।
सूचनामा भनिएको छ कि सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पोर्टलमार्फत भदौ २९ भित्र इन्ट्री गरी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा राखिएका विवरणका खाम, कागजात तथा अभिलेखहरू जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका कारण पुनः बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको हो।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सतर्कता केन्द्रको पोर्टलमा सुरक्षित विवरणका आधारमा पुनः सम्पत्ति विवरण भरी पठाउन अनुरोध गरेको छ। यसका लागि प्रदेशका सबै १४ वटा जिल्ला समन्वय समितिहरू, १३७ स्थानीय तह, मन्त्रालय, निर्देशनालय, आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई औपचारिक सूचना पठाइसकिएको जनाइएको छ।
सूचनामा थप स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, “सम्पत्ति विवरण पुनः भर्नु अनिवार्य छ, अन्यथा कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।”

यस सम्बन्धी सूचना सेवा सुविधा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाईका शाखा अधिकृत धन नारायण श्रेष्ठको हस्ताक्षरसहित जारी गरिएको हो।

https://shorturl.fm/HL2Oc
https://shorturl.fm/sB0cM
https://shorturl.fm/Ln7Cf
https://shorturl.fm/2xeGj