अदालत पुनर्निर्माणलाई सरकारको प्राथमिकता, ६२ मध्ये २४ भवन प्रयोगअयोग्य घोषित

विराटनगर, १० असोज । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी युवा आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका संरचनामध्ये अदालत भवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी पुनर्निर्माण गर्ने सरकारी योजना अघि बढाइएको छ । आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला र विशेष अदालतसम्मका संरचना आगजनी र तोडफोडबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका थिए ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको समन्वयमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनलगायतको टोलीले हालसम्म २५ कार्यालयअन्तर्गतका ६२ भवनको अवलोकन गरेको छ । जसअनुसार २४ भवन तत्काल प्रयोगयोग्य नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ती भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ भने १४ भवनमा आंशिक मर्मत आवश्यक देखिँदा पहेंलो स्टिकर, र २२ भवनमा सामान्य मर्मत गरेर प्रयोग गर्न मिल्ने भन्दै हरियो स्टिकर टाँसिएको छ ।

रातो स्टिकर लागेका संरचनामा प्रधानमन्त्री निवास परिसरका दुई भवन, प्रधानन्यायाधीश आवासभित्रको सहायक भवन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पश्चिम भाग, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल बार एसोसिएसन र यातायात व्यवस्था विभाग समेत परेका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन र अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको आवाससहित ५५ संरचना क्षतिग्रस्त भएको तथ्यांक आएको छ । प्रारम्भिक आकलनअनुसार निजी र सरकारी सम्पत्तिसहित एक खर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गरेर सरकारले यसलाई अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित समितिले अदालत भवनलाई सर्वप्रथम पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय लिएको छ । सर्वोच्च अदालतको सम्पूर्ण कागजपत्र नष्ट भएकाले हाल अस्थायी रूपमा पाल मुनिबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।