५ भदौ, विराटनगर । भारतले त्रिदेशीय नाका लिपुलेकसम्बन्धी आफ्नो अडान दीर्घकालीन र स्पष्ट रहेको भन्दै नेपालले गरेको दाबी अस्वीकार गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले लिपुलेकमाथि गरेको दाबीलाई ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल नखाने भन्दै अस्वीकार गरिएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीचको व्यापार सन् १९५४ देखि सुरु भएको हो र दशकौँदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा कृत्रिम रूपमा भूभाग बढाएर एकतर्फी दाबी गर्नु स्वीकार्य हुँदैन।” भारतको भनाइअनुसार लिपुलेकको प्रयोग दीर्घकालीन ऐतिहासिक अभ्यासमै आधारित रहेको छ।
यसअघि बुधबार नै नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको दोहोर्याएको थियो। मन्त्रालयले नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र नक्सामा प्रस्ट रूपमा देखाइएका भूभागमाथि कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक नाका व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने सहमति भएपछि नेपालले तत्काल आपत्ति जनाएको थियो। त्यतिबेला नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो असहमति प्रस्ट्याएको थियो।
यसरी भारत र नेपालको फरक अडान फेरि सतहमा आउँदा सीमासम्बन्धी विवाद पुनः चर्किन सक्ने देखिएको छ। नेपालले लिपुलेकलगायतका भूभाग आफ्नो अधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट अडान लिँदै आएको छ भने भारतले ऐतिहासिक अभ्यासलाई आधार बनाएर दाबी अस्वीकार गरिरहेको छ।
