विराटनगर, ४ श्रावण ।
नेपालमा मानव अधिकारको प्रवर्धन तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी ढाँचा निर्माण भइसकेको र केही प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबार बसेको बैठकमा मन्त्री चौरसियाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा सरकार मानव अधिकारप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनले मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानसम्मत रूपमा विधेयकहरू तयार पारिएको जनाउँदै न्यायपालिकाको भूमिका सुदृढ र स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गरे।
“न्यायपालिकाले विभिन्न अवसरमा आफ्नो तटस्थता र सक्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ,” मन्त्री चौरसियाले बैठकमा भने, “कानुन मन्त्रालयले संवेदनशील ढंगले कानुन निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ र खेलिरहनेछ।”
उनका अनुसार हाल चारवटा महत्त्वपूर्ण विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेका छन्। ती विधेयकहरू पारित भएमा मानव अधिकार क्षेत्र थप सुदृढ हुने उनको विश्वास छ। उनले कानुन निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयको गम्भीर सहभागिता रहने उल्लेख गरे।
यसै बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको धारणा राखे। उनले कतिपय कानुन बजेट अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
“कानुन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दा यथेष्ठ ध्यान दिन जरुरी छ,” मन्त्री गुरुङले भने।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले समेत मानव अधिकार प्रवर्धनका लागि बनेका कानुनहरू व्यवहारमा उतार्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनीहरूले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र नागरिकको विश्वास जित्न सकिने धारणा राखे।
बैठकले आगामी दिनमा मानव अधिकार सुदृढ पार्ने विषयमा अझ प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
