काठमाडौं, जेठ १ – संघीय संसद्को दुवै सदनबाट प्रमाणीति ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक’ले चेक अनादरको मुद्दामा उजुरी दिने समय बढाउँदै सजाय कम गरेको छ। सुरुमा सरकारले विधेयक दर्ता गर्दा जाहेरी दिने अवधि ३ महिना मात्र तोकेको थियो। तर संसदीय समितिहरूको छलफलपछि सो अवधि एक वर्ष पुर्याइएको हो।
प्रमाणीत विधेयक अनुसार चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ भने जाहेरी दिएको मितिबाट ५ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ। यसअघि प्रस्तावित मस्यौदामा तीन महिना भित्र जाहेरी र तीन महिना भित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
सजायमा पनि ठूलो परिवर्तन गरिएको छ। नयाँ कानुन अनुसार चेक बाउन्सका कारण भएको बिगो अनुसार कैद सजाय निर्धारण गरिनेछ। १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिनासम्म, १५ लाखदेखि ५० लाखसम्ममा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म, ५० लाखदेखि १ करोडसम्ममा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म र १ करोडभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्ममा एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ। १० करोडभन्दा बढी बिगो भए चार वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ।
नयाँ कानुनले खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्थामा चेक जारी गर्न वा त्यसको भुक्तानी माग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक अनादर भएमा खातावाललाई ४५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ। यो अवधि अघिल्लो मस्यौदामा ३० दिन मात्र थियो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र प्रक्रियालाई स्पष्टता दिने निर्देश जारी गरेको छ। बिगो प्राप्त भए मिलापत्रका आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ कानुनले पीडितको हक सुनिश्चित गर्दै दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य राखेको छ।
