आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनु अघिको महिनामा आयात तथा भन्सार राजस्व दुवै उच्च देखिएका छन्। वैशाख महिनामा भन्सार विभागले यो वर्षकै सर्वाधिक राजस्व संकलन गरेको छ।
भन्सार विभागका अनुसार वैशाखमा ४४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष वैशाखमा ३६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
राजस्व वृद्धि हुनुमा आयातको मात्रा बढ्नु प्रमुख कारण हो। वैशाखमा विशेषगरी सवारीसाधन र खाद्यान्नको आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ। विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार बढ्न सक्ने अन्दाजले व्यवसायीहरू यस अवधिमा गाडी आयात गर्न सक्रिय देखिएका छन्।
भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार दुई प्रमुख कारणले वैशाख र जेठको सुरुवातमा आयात बढ्ने गर्छ। पहिलो, असार–साउन महिनामा बाढीपहिरोको जोखिम रहने भएकाले व्यापारीहरूले अग्रिम रूपमा वस्तु भित्र्याउँछन्। दोस्रो, बजेटमा हरेक वर्ष महसुल बढ्ने सम्भावना रहने भएकाले व्यापारीहरूले बजेट अगावै वस्तु आयात गर्छन्।
चैत महिनामा झण्डै ४२ अर्ब राजस्व संकलन भए पनि वैशाखमा यो संख्याले उच्च वृद्धि देखाएको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म कुल राजस्व संकलन ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले वृद्धि हो।
कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने गैरकर राजस्व १० प्रतिशतले बढेर ९३ अर्ब पुगेको छ।
अनुदान प्राप्तिमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। यो वर्ष वैशाखसम्म १२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा साढे तीन गुणा बढी हो।
तर, पुँजीगत खर्चमा भने कमजोर प्रगति देखिएको छ। ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये १० महिनामा मात्र १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन जम्मा ३४ प्रतिशत हो।
सरकारी आय साढे १० प्रतिशतले बढ्दा खर्च साढे ९ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ।
सरकारले भन्सार चुहावट नियन्त्रण, आयातको प्रवृत्ति, र बजेट नजिकिँदै गर्दा देखिएको आर्थिक चहलपहललाई दृष्टिगत गर्दै आगामी रणनीति तय गर्ने संकेत दिएको छ।
