काठमाडौँ, वैशाख २९ — सर्वोच्च अदालतले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेका सर्वसाधारणको बचत रकम फिर्ता गर्न धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सकिने आदेश दिएको छ। आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने कुनै सुनिश्चितता नभएको भन्दै तत्काल धितो बिक्रीको बाटो खोल्न परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधनअनुसार धितो बिक्री गरेर भएपनि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाबाट वा गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनू।’
सहकारी संस्थामा देखिएको समस्याका कारण हजारौँ बचतकर्ताको रकम फसेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित ९ जनाले कात्तिक १३ गते रिट दायर गरेका थिए। रिटमा १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत गर्ने साना बचतकर्ताको रकम प्राथमिकताका साथ फिर्ता दिनुपर्ने माग गरिएको थियो।
अदालतले सरकारको तर्फबाट सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याप्रति पर्याप्त चासो नदिइएको ठहर गर्दै पीडित बचतकर्ताको हकमा न्याय सुनिश्चित गर्न धितो बिक्रीको वैधानिक बाटो तत्काल लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
सहकारी संस्थामा बढ्दो अनियमितता, ऋण फिर्ता नहुनु र संस्थाहरु बन्द हुँदा सर्वसाधारणले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्था छ। सर्वोच्चको यस परमादेशले यस्ता पीडित बचतकर्तालाई न्याय दिलाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमको रुपमा हेरिएको छ।
अब सरकार तथा सम्बन्धित निकायले परमादेश कार्यान्वयन गरी धितो बिक्रीमार्फत रकम असुल गरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्नेछ।
